रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) से जनजातीय समाज को अलग रखा गया है, इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जनजातीय समाज के जल, जंगल और जमीन पर अधिकारों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। जनजातीय गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य भी समाज की पहचान, संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों का संरक्षण करना है।

मुख्यमंत्री साय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि 75 वर्षों के शासन में कांग्रेस ने जनजातीय समाज के लिए आखिर क्या किया? उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज भाजपा के लिए केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में जनजातीय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को किया याद

मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा, वीर नारायण सिंह, तिलका मांझी और सिद्धो-कान्हू सहित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि इन महापुरुषों ने देश की आजादी और समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी गौरवशाली विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है।

पीएम जनमन और धरती आबा अभियान से बढ़ रहीं सुविधाएं

साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय गौरव सप्ताह के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी दी।

दूसरी फसल लेने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़

पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कृषक उन्नति योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि खरीफ 2026 में धान के स्थान पर अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को अब 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना और किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम और विकास मरकाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।