नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह (RAAG) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,021 करोड़ रुपये मूल्य की अतिरिक्त संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। इस नई कार्रवाई के बाद समूह से जुड़े मामलों में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 20,367 करोड़ रुपये हो गया है। 

ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पास मौजूद रिलायंस पावर के इक्विटी शेयर, साथ ही सासन पावर और रिलायंस पावर से मिलने वाली कुछ ऋण राशि (Loan Receivables) शामिल हैं। 

जांच रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े मामलों में दर्ज सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। ईडी का आरोप है कि इन कंपनियों द्वारा जुटाए गए 15,548 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन को कथित तौर पर समूह से जुड़ी शेल (डमी) कंपनियों और अन्य संस्थाओं के जरिए व्यवस्थित तरीके से डायवर्ट किया गया। 

ईडी ने बताया कि इस मामले में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया है और जांच अभी भी जारी है। एजेंसी समूह के खिलाफ दर्ज अन्य मामलों की भी जांच कर रही है, जिनमें पीएमएलए और फेमा (FEMA) के तहत कार्रवाई शामिल है।