रायपुर: छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना के तहत हुए मुआवजा घोटाले की जड़ें अब और गहरी होती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच में खुलासा हुआ है कि घोटाले की राशि ₹100 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। शुरुआती अनुमान केवल ₹35 से ₹40 करोड़ का था, लेकिन जांच के बाद यह प्रदेश का एक बड़ा भूमि घोटाला बनकर उभरा है।

जांच का दायरा प्रदेश के 11 जिलों तक फैल चुका है। ED की रडार पर तत्कालीन कलेक्टर, कई राजस्व अधिकारी, राजस्व अफसर और बड़े व्यापारी शामिल हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन अधिग्रहण की गोपनीय जानकारी पहले ही दलालों और कारोबारियों को लीक कर दी गई थी, जिन्होंने औने-पौने दाम पर जमीनें खरीदकर सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर किया और करोड़ों का मुआवजा डकार लिया।

ED वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों में जांच कर रही है। 

हालिया छापेमारी में भारी मात्रा में गहने और नकदी मिलने की खबर है। अंबिकापुर के एक करीबी नेता के पास से ₹50 लाख से अधिक की नकदी बरामद हुई है। जांच एजेंसी अब डिजिटल साक्ष्यों और मोबाइल फोन के डेटा को खंगाल रही है, जिससे प्रदेश के कई और रसूखदार नौकरशाहों और राजनेताओं के नाम सामने आने की उम्मीद है।