नई दिल्ली। भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को लेकर 1 मई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। इन नियमों के लागू होने के बाद ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा और प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लागू करने में भी मदद मिलेगी।

आईटी सचिव एस. कृष्णन ने बताया कि देश में अधिकांश ऑनलाइन गेम्स को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन गेम्स में सीधे तौर पर पैसे का लेन-देन नहीं होता, उन्हें बिना किसी पंजीकरण के संचालन की छूट दी जाएगी। हालांकि यदि कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म स्वेच्छा से पंजीकरण कराना चाहता है, तो उसके लिए यह प्रक्रिया पूरी तरह वैकल्पिक होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि रियल मनी गेमिंग पर पहले से लागू प्रतिबंध जारी रहेगा और ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आगे भी सख्ती बरती जाएगी। वहीं ईस्पोर्ट्स गेम्स को मौजूदा कानून के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। मंत्रालय का कहना है कि सरकार का उद्देश्य रियल मनी गेमिंग पर नियंत्रण रखते हुए भारत में सुरक्षित ऑनलाइन गेमिंग और ईस्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है।

नए नियमों के तहत गेम्स को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहली श्रेणी में अथॉरिटी स्वयं संज्ञान लेकर फैसला करेगी। दूसरी श्रेणी ईस्पोर्ट्स गेम्स से संबंधित होगी। तीसरी श्रेणी में केंद्र सरकार विशेष सामाजिक गेम्स को अधिसूचित कर सकेगी।

सरकार के मुताबिक 1 मई से नियम लागू होने के बाद यूजर्स को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। डेटा प्रोटेक्शन और यूजर सेफ्टी को मजबूत करने के लिए भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इन नियमों पर पिछले साल अक्टूबर 2025 में सुझाव मांगे गए थे, जिन पर करीब 2500 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई थीं।