

Copyright © 2026 rights reserved by Inkquest Media
अन्य समाचार

lpg ekyc last date raipur gas cylinder delivery stopped
रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा ई-केवाईसी (e-KYC) न कराए जाने का मामला सामने आया है। स्थिति को देखते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 23 अगस्त निर्धारित की है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यह आखिरी मोहलत है और इसके बाद तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। यदि तय समय सीमा तक सत्यापन नहीं कराया गया, तो उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दी जाएगी और सब्सिडी भी बंद कर दी जाएगी।
रायपुर और राज्य में स्थिति
राजधानी में हाल: अकेले रायपुर जिले में लगभग 7 लाख गैस ग्राहक हैं, जिनमें से करीब 50 हजार से ज्यादा ग्राहकों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है।
विभिन्न कंपनियां: इनमें एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडेन के उपभोक्ता शामिल हैं। एचपीसीएल के करीब 70 लाख ग्राहक हैं, जबकि बीपीसीएल और इंडेन के भी बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं।
राज्यभर का आंकड़ा: अकेले राज्यभर में 6 लाख से अधिक लोगों ने एलपीजी सत्यापन नहीं कराया है, और देश के अन्य राज्यों में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है।
घर बैठे ऑनलाइन ऐसे करें ई-केवाईसी
यदि आप भी उन उपभोक्ताओं में शामिल हैं जिन्होंने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी अपडेट कर सकते हैं:
ऐप डाउनलोड करें: इसके लिए सबसे पहले अपनी गैस कंपनी (इंडेन, एचपीसीएल या बीपीसीएल) का आधिकारिक मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, जो स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा।
प्रक्रिया पूरी करें: ऐप डाउनलोड करने के बाद दिए गए निर्देशों का पालन करें। ऐप वर्किंग में आने के बाद ई-केवाईसी के ऑप्शन को चुनें और आगे की प्रक्रिया पूरी करें।
एजेंसी के माध्यम से: इसके अलावा एजेंसियां एसएमएस भेजकर भी ग्राहकों को जागरूक कर रही हैं। आधार और गैस कार्ड के जरिए एजेंसी में पांच मिनट से भी कम समय में सत्यापन किया जा रहा है।
ई-केवाईसी न कराने पर पड़ेगा बड़ा असर
एजेंसी संचालकों के अनुसार, यदि तय समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराई जाती है, तो उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर कमर्शियल दरों पर खरीदना पड़ सकता है। रायपुर में वर्तमान में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1014 रुपए है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 2965 रुपए का है।
बीपीसीएल डिस्ट्रीब्यूटर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुरारी गौर ने बताया कि जागरूकता की कमी के कारण मार्च 2026 से लगातार इसकी तारीख बढ़ाई जाती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अंतिम तारीख 23 अगस्त तय की है। जिन ग्राहकों ने सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें न केवल सिलेंडर मिलना बंद होगा बल्कि सब्सिडी का लाभ भी नहीं मिलेगा।