राज्यसभा से भी पास हुआ लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026, पेपर लीक पर सख्त होगी कार्रवाई; पीएम मोदी बोले- ‘पेपर माफिया को नहीं बख्शेंगे’

नई दिल्ली। देशभर में सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक और नकल के मामलों पर लगाम लगाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू होगा।

विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा कर सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार देश में पारदर्शी, विश्वसनीय और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने दोहराया कि पेपर माफिया और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले गिरोहों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

पीएम मोदी बोले- राज्यों के सुझावों को भी किया गया शामिल

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इस कानून को तैयार करते समय विभिन्न राज्यों से मिले सुझावों को गंभीरता से शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से केंद्र और लगभग सभी राज्य सरकारें पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या का सामना कर रही हैं, इसलिए सभी के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यह कानून तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली बनाने के लिए टास्क फोर्स का गठन, फास्ट-ट्रैक व्यवस्था और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल जैसे कई कदम उठाए हैं।

‘पेपर माफिया को नहीं बख्शा जाएगा’

प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग जरूरी है। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पेपर लीक कराने वाले गिरोह और परीक्षा माफिया, जो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले।

उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से सरकार संसद में संशोधन विधेयक लेकर आई थी, जिस पर दोनों सदनों में व्यापक चर्चा हुई और बड़ी संख्या में सांसदों की भागीदारी के बाद इसे पारित किया गया।

पीएम मोदी ने कहा कि एक भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है और सरकार इस दिशा में आगे भी लगातार काम करती रहेगी।

अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक फैसला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कानून का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने संसद में लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पारित कर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

अमित शाह ने कहा कि यह कानून सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करने वाले अपराधों पर सबसे प्रभावी रोक साबित होगा। उन्होंने कहा कि मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने वालों को अब सख्त सजा मिलेगी, जिससे मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिलेगा और वे अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे।

परीक्षा प्रणाली को मिलेगा नया भरोसा

सरकार का मानना है कि नए संशोधन कानून के लागू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा और लाखों अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास और मजबूत होगा। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी परीक्षा सुधारों को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।