रायपुर। रायपुर जिला न्यायालय में अगले सप्ताह से लिंक कोर्ट (अतिरिक्त पीठ) की नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। शासन द्वारा इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं और इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। नई व्यवस्था के तहत जजों के अवकाश पर रहने के दौरान भी अदालत का कामकाज निरंतर जारी रहेगा।

लिंक कोर्ट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जमानत, स्टे आर्डर और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की तत्काल सुनवाई सुनिश्चित करना है। वर्तमान में जज के अवकाश होने पर इन मामलों की सुनवाई टल जाती है, जिससे पक्षकारों और वकीलों का समय बर्बाद होता है। लिंक कोर्ट के शुरू होने से

जमानत और स्टे आदेश जैसी तत्काल सुनवाई की जा सकेगी।

दूर-दराज से आए पक्षकार और गवाह अदालत से खाली हाथ नहीं लौटेंगे।

वकीलों को अब तारीख की प्रतीक्षा में समय गंवाना नहीं पड़ेगा।

दैनिक कार्यों और छोटे आदेशों के लिए फाइलें लंबित नहीं रहेंगी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आएगी।

राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने बताया कि उपभोक्ता मामलों के निपटारे में आयोग ने 160 प्रतिशत की अभूतपूर्व सफलता दर्ज की है। वहीं राज्य उपभोक्ता आयोग का प्रदर्शन भी शानदार रहा, जहां नए मामलों का समयबद्ध निपटारा किया गया और वर्षों से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित किया गया।

न्याय प्रणाली को हाई-टेक और त्वरित बनाने के प्रयासों के तहत बेमेतरा जिले में नया जिला उपभोक्ता आयोग भी शुरू किया जा रहा है। इससे स्थानीय उपभोक्ताओं को अपने हक की लड़ाई के लिए दूसरे जिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें अपने जिले में ही त्वरित और सुलभ न्याय मिलेगा।