रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल Ramen Deka ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) पर आधारित ई-पुस्तक ‘GSTAT लिटिगेशन गाइड’ का विमोचन किया। यह डिजिटल पुस्तक करदाताओं, अधिवक्ताओं और कर-प्रशासकों के लिए तैयार की गई है, जिसे सारस्वत एसोसिएट्स के पोर्टल www.cggst.com पर निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। 

यह ई-पुस्तक वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक सारस्वत द्वारा लिखी गई है। सह-लेखकों के रूप में अधिवक्ता बीना सिंह गौतम, आस्था तिवारी और प्रियांश शर्मा का भी इसमें योगदान है। 

राज्यपाल रमेन डेका ने पुस्तक की भूमिका में कहा कि न्याय तक पहुंच किसी भी लोकतांत्रिक गणराज्य की आधारशिला है और विधि बिरादरी इसमें अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि GSTAT की स्थापना भारत की राजकोषीय विधि व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम है, जो देशभर के करदाताओं को विशेषज्ञ और व्यवस्थित न्यायिक समाधान प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। 

इस ई-पुस्तक में CGST अधिनियम 2017, प्रक्रिया नियमों और GSTAT से जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही प्री-डिपॉजिट की गणना, अंतरवर्ती आवेदन, ई-फाइलिंग प्रक्रिया और चरणबद्ध मार्गदर्शन भी शामिल किया गया है। 

पुस्तक की विशेषता इसका फ्लिप पैटर्न है, जिससे पाठकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी भौतिक पुस्तक जैसा अनुभव मिलता है। सरल भाषा और व्यवस्थित प्रस्तुति के कारण इसे विधि जगत के लिए एक उपयोगी संदर्भ ग्रंथ माना जा रहा है।