रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा SARTHAK-PDS फेज-2 के लिए 25,530 करोड़ रुपये की मंजूरी का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इसे गरीब कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सुशासन की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनेगी, जिससे गरीबों को योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार गरीबों तक योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। SARTHAK-PDS फेज-2 के तहत एआई आधारित लाभार्थी रजिस्ट्री, जीपीएस ट्रैकिंग, क्यूआर कोड टैगिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग और आधुनिक सप्लाई चेन प्रबंधन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे राशन वितरण व्यवस्था और मजबूत होगी तथा पात्र हितग्राहियों तक सस्ता अनाज समय पर पहुंच सकेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय केवल तकनीकी सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों को राशन परिवहन, हैंडलिंग और उचित मूल्य दुकानों के संचालन में बढ़ती लागत के लिए आर्थिक सहायता भी देगा। साथ ही राशन दुकानों के डीलरों के पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रावधान जमीनी स्तर पर व्यवस्था को और प्रभावी बनाएगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2031 तक लागू रहने वाली यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के करोड़ों लाभार्थियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे नवाचारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जनविश्वास को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह फैसला केवल राशन वितरण को आधुनिक बनाने का नहीं, बल्कि गरीबों के जीवन में भरोसा, सुविधा और सुशासन को मजबूत करने का कदम है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया।