नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) में संशोधन और परिसीमन विधेयक को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने दोनों अहम विधेयकों को मंजूरी दे दी। सरकार इन्हें 16 अप्रैल को संसद में पेश करेगी।

प्रस्तावित संशोधन के तहत संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाएगा, जो 2029 से लागू हो सकता है।

संशोधन के बाद लोकसभा की सीटों में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान 543 सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।

पिछले दो दिनों में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने विभिन्न मंचों से महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने विपक्ष के उस आरोप को खारिज किया कि परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान होगा।

वहीं विपक्षी दलों ने इस कदम पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चुनावी माहौल के बीच इस तरह के विधेयक लाना राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से किया जा रहा है। कुछ दलों ने महिला आरक्षण पर चुनाव के बाद चर्चा की मांग भी रखी है।

सरकार ने बजट सत्र को समाप्त करने के बजाय स्थगित किया था, ताकि इन संशोधन विधेयकों को पेश किया जा सके। अब 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद सत्र चलाकर इन्हें पारित कराने की तैयारी है।

परिसीमन के तहत एक या दो सीटों वाले छोटे राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में सीटों की संख्या करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है। इससे देश की संसदीय संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।